जून 1980 में ओडिशा में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में लौटी, और जानकी बल्लभ पटनायक ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्हीं दिनों संबलपुर जिले के बुर्ला में स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग — जिसे आज VSSUT के नाम से जाना जाता है — पूर्वी भारत के सबसे बेहतरीन तकनीकी संस्थानों में गिना जाता था। कटक, पुरी, बालेश्वर, गंजाम, संबलपुर, सुंदरगढ़, बोलांगीर जैसे ओडिशा के तटीय, दक्षिणी, उत्तरी और पश्चिमी लगभग हर हिस्से से, और राज्य के बाहर से भी, छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। शांत और सुरम्य वातावरण में बसे इस कैंपस के छात्रों और स्थानीय व्यापारियों-पुलिस प्रशासन के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं थी। स्थानीय लोगों और छात्रों के बीच छिटपुट विवाद अक्सर होते रहते थे।
अस्सी के दशक की शुरुआत से विदेशी फंडिंग के सहारे अलगाववाद धीरे-धीरे पनपने लगा था। उसी दौर में कुछ स्थानीय असामाजिक तत्वों और व्यापारियों के बीच "स्थानीय लोग बनाम बाहर से आए छात्र" की मानसिकता जड़ें जमा चुकी थी। निजी झगड़ों के समय कुछ स्थानीय शरारती तत्व इसी क्षेत्रीय संवेदनशीलता का फायदा उठाकर स्थानीय लोगों को छात्रों के खिलाफ भड़काते रहते थे।
उस समय बुर्ला का कैंपस और आसपास का इलाका मानो एक ऐसे पहाड़ जैसा था जिसके भीतर आग सुलग रही हो। जैसे किसी ज्वालामुखी के फटने से बहुत पहले उसके गर्भ से गर्म लावे की पहली बूँदें और ज़हरीली गैस की काली परछाइयाँ बाहर निकलने लगती हैं, ठीक वैसे ही छोटी-बड़ी अप्रिय घटनाएँ, तीखी बहसें और गुस्से की चिंगारियाँ रोज़ बुर्ला की हवा को गर्म करती जा रही थीं। हर छोटी झड़प यही चेतावनी दे रही थी कि भीतर-ही-भीतर सुलग रही यह आग ज़्यादा दिन दबी नहीं रहेगी।
सितंबर 1980 साल के मध्यभाग की बात है। बुर्ला बाज़ार की एक दुकान पर एक इंजीनियरिंग छात्र का किसी सामान की क़ीमत या बकाया पैसों को लेकर स्थानीय दुकानदार से मामूली विवाद हो गया। विवाद सुलझाने की बजाय व्यापारी संघ और अलगाववादी सोच रखने वाले कुछ गुंडा तत्व एकजुट होकर उस छात्र के साथ बदसलूकी कर बैठे।
उत्कल गौरव मधुसूदन दास ने एक बार कहा था —"ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଵିଵାଦ ହେଲେ ଲୋକେ ଏହି ଵିଵାଦକୁ ଦୁଇ ଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଵିଵାଦ ହେଲା ବୋଲି ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏହି ଵ୍ୟକ୍ତିଗତ ଵିଵାଦକୁ ଜାତୀୟ ଵିଵାଦର ଫଳ ବୋଲି କହି ବୁଲନ୍ତି।"(जब दो अलग-अलग समुदायों के लोगों के बीच कोई विवाद होता है, तो लोग तुरंत मान लेते हैं कि यह दोनों समुदायों के बीच का विवाद है, या इस निजी झगड़े को सामुदायिक विवाद का नतीजा बताकर घूमते हैं।)
यहाँ भी ठीक यही हुआ। बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र और एक स्थानीय व्यक्ति के बीच पूरी तरह निजी वजह से हुई इस झड़प को निजी झगड़ा मानने के बजाय क्षेत्रीय द्वेष और "स्थानीय बनाम बाहरी" का रंग दे दिया गया। एक दुकानदार के मामूली अहं और कैंपस के जोशीले खून की स्वाभाविक प्रतिक्रिया के बीच उस दिन जो कड़वाहट शुरू हुई, उसमें सबसे पहले बलि चढ़ी दोनों समुदायों के बीच बरसों पुरानी आपसी सद्भावना।
यह खबर कैंपस पहुँचते ही कुछ छात्र इस अलगाववादी घटना का विरोध जताने बाज़ार पहुँचे। लेकिन बुर्ला के कुछ प्रभावशाली गुट और असामाजिक तत्वों ने इसे अपने वर्चस्व को चुनौती के रूप में लिया। धीरे-धीरे यह तनाव कैंपस और स्थानीय व्यापारियों के बीच सीधे टकराव में बदल गया।
27-28 सितंबर के आसपास हालात पूरी तरह बेक़ाबू हो गए। आज़ादी के बाद से ही भारत में अशांति फैलाने की ताक में बैठी विदेशी ताक़तों ने जैसे ही देखा कि ओडिशा में क्षेत्रीय भेदभाव बढ़ रहा है, उन्होंने कुछ पैसा झोंक दिया। नतीजतन कुछ स्थानीय असामाजिक तत्व, माफिया और संगठित गिरोह जानलेवा हथियार, लाठी, डंडे और तलवारें लेकर छात्रों पर टूट पड़े।
छात्र जान बचाने के लिए छात्रावासों और आसपास के इलाकों की ओर भागे। लेकिन उन्मादी भीड़ उनका पीछा करती हुई हमला करती रही। घुप्प अंधेरी रात में जान बचाने के लिए कुछ छात्र हीराकुद जलाशय से निकलने वाली तेज़ बहाव वाली नहर — "बुर्ला पावर चैनल" — की ओर दौड़ पड़े। पीछे से खदेड़ते हमलावरों का डर और पावर चैनल का गहरा पानी — इन दो मौत के फंदों के बीच छात्र फँस गए। कई छात्रों को बेरहमी से पीट-पीटकर पावर चैनल की धार में फेंक दिया गया, तो कुछ ने जान बचाने के लिए खुद ही पानी में छलांग लगाई और डूब गए। इसी घटना का हवाला देकर आज भी पश्चिमी ओडिशा के कुछ अलगाववादी तत्व तटीय इलाकों के लोगों को डराते हुए कहते हैं कि गुस्सा आने पर वे अस्सी के दशक की तरह फिर से क़त्लेआम शुरू करके अपने इलाके के सारे तटीय लोगों को मार डालेंगे।
बुर्ला हत्याकांड की खबर दावानल की तरह पूरे ओडिशा में फैल गई। कटक के रेवेनशॉ कॉलेज, भुवनेश्वर के उत्कल विश्वविद्यालय, बरहमपुर, बालेश्वर और संबलपुर के तमाम कॉलेज-विश्वविद्यालयों के छात्र सड़कों पर उतर आए। चूँकि इसे पूरे छात्र समुदाय पर हमला माना गया, इसलिए हर इलाक़े के छात्रों ने विरोध और आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन को दिशा देने के लिए राज्यभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रनेता एकजुट होकर "सर्व ओडिशा छात्र संग्राम समिति" का गठन कर बैठे। राज्य का कोई भी शिक्षा संस्थान चल नहीं पाया। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। भुवनेश्वर विधानसभा के सामने और हर ज़िला मुख्यालय में हज़ारों छात्रों ने प्रदर्शन किया। आंदोलन को दबाने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पुलिस बल का इस्तेमाल किया — कई जगह लाठीचार्ज, आँसू गैस और गोलीबारी हुई, कई छात्रनेताओं को जेल में डाल दिया गया। इससे उलटा तनाव और बढ़ गया, और यह आंदोलन सिर्फ छात्रों तक सीमित न रहकर आम जनता, वकीलों, शिक्षकों और बुद्धिजीवियों के समर्थन तक फैल गया।
कुछ महीने पहले ही बनी जानकी बल्लभ पटनायक की कांग्रेस सरकार के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक संकट बन गया। सरकार पर दबाव इतना बढ़ गया कि राज्य की क़ानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई।
जनआक्रोश को शांत करने और मांगें पूरी करने के लिए सरकार को मजबूरन एक उच्चस्तरीय न्यायिक जाँच आयोग की घोषणा करनी पड़ी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस निशामणि रथ की अध्यक्षता में "निशामणि रथ आयोग" गठित किया गया। आयोग ने बुर्ला घटना की गहन जाँच की। जाँच रिपोर्ट में स्थानीय असामाजिक तत्वों की निर्दयता, पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता और क़ानून-व्यवस्था की नाकामी की तीखी आलोचना की गई। इसके बाद कुछ दोषियों को गिरफ़्तार किया गया और कुछ पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई।
1980 की बुर्ला त्रासदी और उसके बाद के छात्र आंदोलन ने ओडिशा के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने साबित कर दिया कि अगर ओडिशा का छात्र समाज एकजुट हो जाए, तो वह किसी भी ताक़तवर सरकार को हिला सकता है। इससे कई भावी राजनेता निकले। तत्कालीन जानकी बल्लभ पटनायक सरकार की छवि पर यह एक स्थायी दाग़ बन गया, जिसका असर आगे के चुनावों में भी दिखा। इंजीनियरिंग कॉलेजों और अन्य संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा और स्थानीय प्रशासन के साथ संबंधों को लेकर सख़्त नियमावली बनाई गई। लेकिन इस हत्याकांड ने क्षेत्रीय दूरियों को और गहरा कर दिया। यह हत्याकांड और उसके बाद फैला राज्यव्यापी उबाल पश्चिम ओडिशा और तटीय ओडिशा के बीच की सामाजिक-सांस्कृतिक दूरी को और बढ़ाने का ईंधन बना, जिसे बाद में क्षेत्रीय राजनीति और अलग राज्य की मांग करने वालों ने अपनी बहसों में इस्तेमाल किया।
लेकिन बुर्ला हत्याकांड के मुख्य अपराधियों को क़ानूनी तौर पर कोई कड़ी या मिसाल क़ायम करने वाली सज़ा नहीं मिल सकी। न्याय प्रक्रिया में देरी, सबूतों की कमी और गवाहों के डर की वजह से ज़्यादातर दोषी बच निकले। जस्टिस निशामणि रथ आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय असामाजिक तत्वों की निर्दयता और तत्कालीन पुलिस प्रशासन की चरम निष्क्रियता को साफ़ तौर पर ज़िम्मेदार ठहराया था। आयोग की सिफ़ारिशों के बाद कुछ स्थानीय शरारती तत्वों को गिरफ़्तार किया गया, और लापरवाही बरतने वाले कुछ पुलिस अधिकारियों के ख़िलाफ़ विभागीय कार्रवाई (तबादला और निलंबन) की गई। मामला अदालत पहुँचा और सालों तक चलता रहा। मगर आख़िरकार न्याय की जगह हाथ लगी सिर्फ़ निराशा। स्थानीय गुंडा तत्वों के डर से कई प्रत्यक्षदर्शी और गवाह अदालत में अपने बयान से मुकर गए। पुलिस की जुटाई गई सबूतें क़ानूनी तौर पर पर्याप्त मज़बूत नहीं थीं। इन्हीं वजहों से ज़्यादातर मुख्य आरोपी "बेनिफ़िट ऑफ़ डाउट" के चलते अदालत से निर्दोष बरी हो गए।
14 मेधावी इंजीनियरिंग छात्रों की जान चली गई, और 14 परिवार हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिए गए — मगर उन्हें मारने वाले अपराधी क़ानून की गिरफ़्त से बचने में कामयाब रहे।
यही वजह है कि 1980 की बुर्ला त्रासदी आज भी ओडिशा के इतिहास और जनमानस में "अधूरे न्याय" यानी Undelivered Justice की एक निर्मम मिसाल बनकर रह गई है। और इस घटना से जन्मे क्षेत्रवाद ने बाद के दौर में अलगाववाद को और मज़बूत किया। कुछ संकीर्ण सोच वाले समूहों और लोगों के मन में यह भ्रामक धारणा और क़ानून के प्रति निडरता गहरी बैठ गई कि "स्थानीय" होने के नाते वे दूसरे ज़िलों और राज्यों के लोगों को मार भी दें, तो क़ानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न्याय न मिलने की इस चरम प्रशासनिक और क़ानूनी विफलता ने न सिर्फ़ अपराधियों का हौसला बढ़ाया, बल्कि एक ही मिट्टी की संतानों के बीच अविश्वास और शक की एक गहरी लकीर भी खींच दी। ओडिशा की संस्कृति को बाँधे रखने वाली राष्ट्रीय एकता और सौहार्द की जो नाज़ुक डोर थी, उसमें क्षेत्रवाद और अलगाववाद का ज़हरीला कीड़ा दंश मार चुका था। न्याय के उजाले से वंचित वह रक्तरंजित स्मृति, समाज में शांति स्थापित करने के बजाय, बरसों तक क्षेत्रीय द्वेष की आग को भीतर-ही-भीतर सुलगाए रखने का ईंधन बन गई।
समय के विशाल प्रवाह में सितंबर की वे रक्तरंजित तारीख़ें शायद इतिहास के सूख चुके स्याही के धब्बे की तरह धीरे-धीरे धुँधली पड़ती जाएँ, मगर बुर्ला पावर चैनल का ख़ामोश पानी आज भी उस काली रात की दहशत भरी चीख़ों को अपने भीतर समेटे हुए है।
उस दिन जो चौदह प्रतिभाशाली नौजवान अपनी आँखों में सुनहरे सपनों का जाल बुनकर इस विद्यापीठ में आए थे, वे किसी जाति, धर्म या क्षेत्रीय दीवार के प्रतीक नहीं थे। वे इस मिट्टी की सुयोग्य संतानें थे, देश के निर्माता थे, और अपनी-अपनी माँ की आँखों के तारे थे। वे पुल और इमारतें बनाने आए थे, मगर इंसान-इंसान के बीच पनप चुकी क्षेत्रीय संकीर्णता की तुच्छ मानसिकता ने पल भर में उनके जीवन के अधूरे सपने बेरहमी से चूर-चूर कर दिए।
जिन माँ-बाप की गोद से उनका बेटा हमेशा के लिए छीन लिया गया, उन ग़मज़दा माँ-बाप की आँखों के आँसू किसी भाषा या क्षेत्रीय सीमा को नहीं पहचानते। आँसू और लहू का रंग हर जगह एक जैसा होता है, और अपने निर्दोष बच्चों की याद में तड़पती उन माँओं का ख़ामोश रुदन आज भी हमारे समाज की अंतरात्मा से यह सवाल पूछता है — "क़ानून के काग़ज़ों में गुम हो चुका वह न्याय आख़िर कब आएगा?" इतिहास हमें यही कठोर सच सिखाता है कि विभाजन और द्वेष की आग लगाने से सिर्फ़ दूसरे का घर नहीं जलता, बल्कि पूरी सभ्यता, भाईचारे और संस्कृति की आत्मा तक झुलस जाती है। बुर्ला के उन चौदह कोमल प्राणों की आहुति हमें हमेशा यह चेतावनी देती रहेगी कि जब तक हम मिट्टी और क्षेत्रीयता की सीमाओं से ऊपर उठकर "इंसानियत" को अपनी सबसे पहली पहचान नहीं बनाते, तब तक सच्चे न्याय और सौहार्द का सूर्योदय असंभव है। उनकी अधूरी उम्मीदें और ख़ामोश सवाल आज भी बुर्ला की हवाओं में एक करुण प्रतिध्वनि बनकर भटक रहे हैं...।
